केजरीवाल सरकार को राष्ट्रपति ने दिया तगड़ा झटका, 21 विधायकों पर अयोग्य होने का खतरा...!!!
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| "खुद अपने ही 21 विधायको के लिए भष्मासुर साबित होने वाले हैं केजरीवाल राष्ट्रपति ने बिल लौटाय...!!!"
केजरीवाल अपने 21 विधायको को संसदीय सचिव का पद दे दिए थे,लेकिन उनके इस कदम पर जब भाजपा ने आवाज उठाया तो उन्होंने सफाई देना शुरू किया कि ये विधायक फ्री में काम कर रहे हैं और इस काम के बदले उन्हें सरकार की तरफ से कोई भुगतान या सुविधा नहीं दी जा रही है। लेकिन हक़ीक़त में कुछ और ही था । इन्हें बाकायदा ऑफिस और गाड़ी की सुविधा चुपके-चुपके दे दी गई। लेकिन जब प्रशांत नामक एक एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग में याचिका दायर कर इन सभी की सदस्यता रद्द करने की मांग की कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो गई तो केजरीवाल ने आनन्-फानन में दिल्ली विधानसभा से एक बिल पास कराया कि विभिन्न पद लाभ के अंतर्गत नहीं आएगा और उसे उपराज्यपाल के पास भेज दिया। उपराज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था और आज राष्ट्रपति ने वापस कर दिया। अब इस कदम से केजरीवाल को झटका लगा है। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भक्त इस काम के लिए भी मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं।
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