योगी राज-2 में युवाओं से लेकर महिलाओं तक जानिए किसे क्या मिलेगा...???
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| योगी राज-2 का लक्ष्य... |
लखनऊ। अब भाजपा की सरकार सत्ता में वापस आ चुकी है। ऐसे में इन वादों को पूरा करने का समय भी आ गया है। भाजपा ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, कामगारों से लेकर हर वर्ग तक को फायदा पहुंचाने की बात कही थी।सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर कराया जाएगा। देरी होने की स्थिति में चीनी मील किसानों को ब्याज के साथ भुगतान करेगी। प्रदेश में किसानों के लिए पांच हजार करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। 25 हजार करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू होगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप प्रदान करते रहेंगे।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था किया जाएगा। घोषणा पत्र के अनुसार 4,000 नए फसल-विशिष्ट एफ.पी.ओ. स्थापित करके, प्रत्येक एफ.पी.ओ. को 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। प्रदेश में छह मेगा फूड पार्क विकसित किया जाएगा। प्रदेश में निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। जिसके अंतर्गत मछुआरों को एक लाख रुपये तक की नाव 40% सब्सिडी पर उपलब्ध करायी जाएगी। मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25% तक की सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। छह अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली तथा दीपावली पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किया जाएगा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपये की लागत से अवंति बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन शुरू किया जाएगा। पांच लाख महिला स्वयं सहायता समूह बनाई जाएंगी।
स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली लगभग एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एसएचजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक लाख तक का ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, मिशन मोड पर प्रदान किया जाएगा। पांच सौ करोड़ की लागत के साथ स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत चुनी गई महिला एथलीटों को पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। एक हजार करोड़ की लागत के साथ मिशन पिंक टॉयलेट शुरू किया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।
विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1,500 प्रतिमाह किया जाएगा। तीन नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। तीन हजार पिंक पुलिस बूथ स्थापित किया जाएगा। छात्रों, युवाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सरकारी रिक्तियों को भरा जाएगा। दो करोड़ टैबलेट, लैपटॉप युवाओं को मुफ्त दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।सरकारी खेल प्रशिक्षण अकादमी में खिलाड़ियों को मुफ्त किट उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बैंच आदि उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें स्मार्टविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन शुरू किया जाएगा। जिसके अंतर्गत प्रदेश के तीन हजार माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लास रूम का निर्माणकिया जाएगा। पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। कंप्यूटर लैब साइंस लैब एवं आर्ट रूम का निर्माण किया जाएगा और वाई-फाई की व्यवस्था किया जाएगा।
हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन शुरू किया जाएगा। जिसके अंतर्गत प्रदेश के कॉलेजों (आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्रिक समेत) के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। प्रत्येक महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था की जाएगी। एसटीईएम पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण की व्यवस्था की जाएगी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। हर मण्डल में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण को पूरा किया जाएगा।
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