जानिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)की पात्रता...!!!
50%के ऊपर आरक्षण की वैधता को कोर्ट ने नकार दिया है,फिर भी जब तक मिले चुनावी लालीपॉप ही सही...!!!
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| केंद्र सरकार द्वारा जारी 10%आरक्षण के लाभ हेतु EWS प्रमाण पत्र बनवाने का जाने तरीका... |
केंद्र और राज्य ने गरीब लोगों के लिये अलग से 10℅ EWS कैटेगरी में आरक्षण दिया हैं, जिसे EWS (Economically Weaker Section) कैटेगरी कहा जाता हैं, जिसके लिये सामान्य वर्ग के ज्यादातर लोग पात्र हैं और EWS के हकदार हैं। ये आरक्षण हमारे आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अफसोस के EWS के 10%आरक्षण को लेकर जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है, इसलिये EWS को लेकर जागरूकता और प्रचार करना जरुरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है।
जो भाई/बहन सामान्य वर्ग से है और जिनकी सालाना उत्पन्न यानी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हैं, वह इस आरक्षण के लिये पात्र है। वार्षिक आय माता-पिता और बालिग बच्चे यानि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके उस छात्र/छात्रा की स्वयं की मानी जायेगी। जो छात्र 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वह अपने नाम से हलफनामा देते हुए सम्बन्धित तहसील से उनका EWS का प्रमाण पत्र निर्गत होगा और जो छात्र/छात्रा सम्बन्धित तहसील के शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी हों। ध्यान रहे कि यह प्रमाण पत्र डोमिसाइल प्रमाण पत्र की भांति सिर्फ एक ही स्थान से बनेगा।
शैक्षिक और नौकरी अथवा सर्विस (सेवा) के क्षेत्र में फायदा:-
सभी शिक्षण संस्थओ मे सभी कोर्सेस के लिये 10% सीट्स EWS कॅटेगरी के लिये आरक्षित है और फीस में भी सहूलियात मिलती हैं। कक्षा-11th ,12th व Diploma एवं Graduation सहित Post Graduation जैसे-BA, BSC, B.Com, B.Ed, Medical, Pharmacy, Nursing, Enginering, Polytechnic, LLB, ITI etc... के प्रवेश सहित सभी शासकीय नौकरियों में EWS के लिए जारी किये आरक्षण का फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट की हर नौकरी में 10% नौकरियां EWS कॅटेगरी के लिये आरक्षित है। फोर्थ क्लास से लेकर अपर क्लास यानि सिपाही से लेकर कलेक्टर तक की सभी नौकरियों में EWS आरक्षण का लाभ मिल रहा है। यह लाभ कब तक मिलेगा यह तो नहीं कहा जा सकता,परन्तु जब तक मिले तब तक के लिए ही मिलते लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।
मोदी सरकार यह जानते हुए कि 50 फीसदी से अधिक आरक्षण की ब्यवस्था नहीं लागू की जा सकती। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष-2018में मराठा समुदाय को 16प्रतिशत आरक्षण देकर आरक्षण ब्यवस्था में 50 फीसदी से अधिक का कोटा निर्धारित कर दिया था। इस फैसले के तहत नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने 50फीसदी आरक्षण की अधिकतम सीमा तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26मार्च को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने आठ मार्च को कहा था कि वह मुद्दों पर विचार करने का प्रस्ताव करती है...
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| आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10%आरक्षण देने की पहल क्या चुनावी लालीपॉप है...??? |
मोदी सरकार ने 29जुलाई, 2021 को घोषणा की है कि अब Medcal Education में ऑल इंडिया कोटे के तहत 2021-22 के एकेडेमिक सेशन से ही एमबीबीएस( MBBS) एमडीएस, एमएस, डिप्लोमा और एमडीएस कोर्सों में भी ऑल इंडिया कोटे के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ( EWS) वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। वशर्ते 10% EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिये आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS प्रमाण पत्र के लिए छात्र एवं छात्राएं बहुत अधिक परेशान हैं। महाराष्ट्र/मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़/झारखण्ड/बिहार/उ.प्र. में EWS सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें ? यहाँ बच्चों को बता देना अच्छा होगा कि EWS का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा ? चूँकि पढ़ाई करने वाले छात्र और छात्राओं को बहुत सी बातें पता नहीं होती। विशेष रूप से वह जो नया सरकार द्वारा जारी नया शासनादेश अथवा कानून जारी किये जाते हैं।
देश भर में कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर सहित तहसीलदार की पोस्ट होती है और उनके दफ्तर होते हैं। तहसीलदार के ऑफिस से ही EWS का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने तहसील के सेतु सुविधा केन्द्र, च्वाइस सेन्टर या ई-सेवा केंद्र से आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन में आवश्यक दस्तावेज में आवेदक/अभिभावक का वार्षिक उत्पन्न आय प्रमाण पत्र , लाभार्थी का आधार कार्ड, छात्र/छात्राओं की शैक्षिक संस्थान से जारी टीसी या शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र लगता है। एजुकेशन और सर्विस में 10% EWS आरक्षण के लाभ से अपने सगे-संबंधियों को अवगत कराएं और EWS Certificate बनाने मे लोगों की मदद करें। समय से किया गया उपकार बेहतर माना गया है। सार्वजनिक जीवन में उन बच्चों की मदद अवश्य करनी चाहिए जो अपने परिवार के भविष्य हैं, साथ ही देश के कर्णधार भी ये बच्चे ही हैं।
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