यूपी पंचायत चुनाव: जिला पंचायत अध्यक्ष की आरक्षण सूची जारी, देखें पूरी लिस्ट...जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण लिस्ट जारी,अभी आपत्ति देने का दिया जाएगा मौका...
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| जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जारी हुई आरक्षण सूची... |
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आसन्न पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार 12 फरवरी 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आरक्षण लिस्ट (Reservation list) जारी हो गयी। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित, 12 महिला, 27 ओबीसी और 16 एससी में आरक्षित किये गए हैं। ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित, 113 महिला, 223 ओबीसी और 171 एससी जबकि पहली बार 5 पद एसटी कैटेगरी के लिए रखे गए। ग्राम प्रधानों के लिए 20268 पद अनारक्षित, 9739 महिला सीट, 15712 ओबीसी और 12045 एससी जबकि 330 एसटी के लिए रिजर्व हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। इसी को लेकर जिलेवार जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की आरक्षण प्रक्रिया पर भी मुहर लग चुकी है। इसके मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष की 27सीटें ओबीसी, 16सीटें एससी और 12सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के 27पद अनारक्षित यानी सामान्य रहेंगें...
इन जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित...
आरक्षण प्रक्रिया के मुताबिक शामली, बागपत, लखनऊ, कौशांबी, सीतापुर, हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
इन जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए किया गया आरक्षित...
आरक्षण प्रक्रिया के मुताबिक कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, मिजार्पुर जिला जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं।
पिछड़ी जाति (ओबीसी वर्ग )के लिए इन जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद आरक्षित...
ओबीसी महिला (पिछड़ी जाति )के लिए इन जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद आरक्षित...
पिछड़ा वर्ग महिला (ओबीसी) के लिए संभल, हापुड, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी, बदायूं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित हुई हैं।
महिलाओं के लिए ये सीटें हुई आरक्षित...
इन जिलों की सीटें रहेंगी अनारक्षित (सामान्य)...
अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, उन्नाव, भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित रहेंगे।
शासन ने जारी की थी आरक्षण नीति...
सूबे की योगी सरकार इससे पहले गुरुवार को आरक्षण नीति जारी का थी, जिसके मुताबिक वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए आरक्षण की जो स्थिति थी, वह इस बार बदलेगी। आरक्षण नीति में वर्ष 1995 से 2015 तक तय आरक्षण को संज्ञान में रखा जाएगा। उधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर परिसीमन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।
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