उत्तर प्रदेश के बिकरू गाँव में हुये घटना क्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं को एक करके सुप्रीम कोर्ट कल उस पर सुनवाई करने की तिथि की है,निर्धारित...
"विकास दुबे एनकाउंटर पर याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज, कहा- मान ली गई हैं,मांगें। कानपुर के बिकरू गांव हत्याकांड (2-3 जुलाई) के बाद कुख्यात अपराधी विकास दुबे को 10जुलाई को कानपुर के नजदीक ढेर कर दिया गया था। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में नंदिता भारती की ओर से हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) में सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को हाई कोर्ट ने कर दिया है,खारिज। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस करुणेश पवार ने याचिकाकर्ता से कहा, 'एसआईटी और आयोग से जांच जारी है। आपकी मांगें मानी जा चुकी हैं। ऐसे में यह याचिका खारिज की जाती है..."
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| सर्वोच्च न्यायालय... |
कानपुर शूटआउट के मास्टर माइंड विकास दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई या एसआईटी जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोवडे की बेंच मामले सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए बोपन्ना भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय और वकील अनूप अवस्थी ने जनहित याचिका दायर की है।
ये याचिका मोस्ट वांटेड विकास दुबे के उज्जैन में महाकाल के मंदिर में आत्म समर्पण करने के बाद दाखिल की गई थी। शाम को उज्जैन पुलिस विकास दुबे जो गैंगेस्टर अपराधी रहा और उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर 5लाख का इनाम घोषित कर रखा था, लिहाजा मध्य प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस को कुख्यात अपराधी विकास दुबे हैण्डओवर कर दिया। विकास दुबे को पहले चार्टेड प्लेन से लाने की बात उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की और बाद में सड़क मार्ग से विकास दुबे को लेकर आने का फैसला किया।
विकास दुबे जो शातिर दिमाग का था और उसे पता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका मुठभेड़ दिखाकर उसे जान से मार सकती है। इससे बचने के लिए विकास दुबे अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ऑन लाइन याचिका फाइल करा दी थी। उज्जैन से कानपुर आते समय पुलिस अपराधी विकास दुबे को पुलिस मुठभेड़ दिखाकर कानपुर पहुँचने से पहले STFने मार गिराया। उसी मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। कानपुर के बिकरू गाँव में 2 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष में डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिस के जवानों की हत्या हुई थी।
उसी के बाद से लगातार कई पुलिस मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में पुलिस ने कई शातिर अपराधियों को मार गिराया और कई को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के दरोगा विनय तिवारी और सिपाही दीवान के के शर्मा को पहले निलम्बित किया गया और बाद में पुलिस विभाग की गोपनीयता भंग करने के आरोप में उन्हें षड्यंत्र करने का दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। के के शर्मा भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किये हैं। उक्त प्रकरण में जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। सभी याचिकाओं को एक करके सुप्रीम कोर्ट कल उस पर सुनवाई करने की तिथि निर्धारित की है।
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