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मंगलवार, 23 जून 2020

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 1 लाख 25 हजार श्रमिकों को मनरेगा में काम दिलाया जायेगा-जिलाधिकारी

लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की पटरी एवं सिंचाई विभाग की नहरों की पटरियॉ मनरेगा योजना से बनायी जायेंगी-जिलाधिकारी,प्रतापगढ़

डा0 रूपेश कुमार, जिलाधिकारी,प्रतापगढ़
जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रवासी कामगार एवं श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की समीक्षा की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 अमित पाल शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 95 हजार श्रमिकों द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है जैसे तालाब, चारागाह, अस्थाई गो आश्रय, खेल का मैदान एवं निजी एवं सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण आदि है। 

कनर्वजन विभाग के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के 531, सिंचाई के 92, वन विभाग के 08, उद्यान के 13, आईडब्लूएमपी के 06 इस तरह कुल 650 परियोजनायें मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमोदित कर दिये गये है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी विभाग तत्काल अपनी परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी कामगार/श्रमिक को रोजगार उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने परियोजना को तत्काल प्रारम्भ करायें तथा श्रम आधारित कार्यो जैसे पक्की सड़क की पटरी तथा नहरों की पटरियॉ भी मनरेगा योजनान्तर्गत पूर्ण करायें। 

डीएम ने मनरेगा की समीक्षा करते हुये यह निर्देश दिया कि सभी गांव में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य कराये जाये तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार अवश्य प्राप्त हो। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 1 लाख 25 हजार श्रमिकों को दिनांक 26 जून 2020 तक मनरेगा में काम दिलाया जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने मनरेगा योजनान्तर्गत जेसीबी से खुदाई कराने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुये निर्देश दिया कि मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो में जेसीबी का उपयोग कदापि न किया जाये तथा समय से मस्टर रोल निर्गत किये जाये तथा मजदूरों के पेमेन्ट में विलम्ब न किया जाये। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत अधूरे पड़े आवासों की समीक्षा की जिसमें विकास खण्ड बिहार में 20, लक्ष्मणपुर में 20, पट्टी में 14 वर्ष 2019-20 के आवास अपूर्ण पाये गये। 

मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पट्टी में 16 आवास अपूर्ण है जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अपूर्ण आवासों को 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करे, यदि कहीं कोई विवाद है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर कार्य पूर्ण कराये। जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से कम से कम 100 लोगों को आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड कराने एवं उसकी प्रगति जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक के अन्त में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया। बैठक में डी0सी0 मनरेगा अजय पाण्डेय, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 रामचन्द्र शर्मा, डीसी स्वतः रोजगार ओ0पी0 यादव, जिला विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

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