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गुरुवार, 4 जून 2020

69000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया गया एक सप्ताह का समय


सरकार को समिति गठित करके प्रश्नों पर उठाये गये विवाद को समाप्त करने के दिया कोर्ट ने निर्देश...
69000 सहायक अध्यापक भर्ती: हाईकोर्ट ने भर्ती पक्रिया पर लगाई रोक, आज से शुरु होने वाली काउंसलिंग पर प्रश्न-चिन्ह आज दिये गये फैसले में कोर्ट ने 69000सहायक अध्यापक भर्ती 2019प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है...


हाईकोर्ट इलाहाबाद 
हाई कोर्ट ने भर्ती पक्रिया पर लगाई रोक लगा दी है। आज दिये गये फैसले में कोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। इससे आज से शुरु होने वाली काउंसलिंग पर प्रश्न-चिन्ह लग गया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 2 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी याचिका में आज फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने यूपी 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 2019 पर रोक लगाते हुए सरकार को समिति गठित करके प्रश्नों पर उठाये गये विवाद को समाप्त करने के निर्देश दिये हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश द्वारा 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के अंतर्गत अंतिम चयन और जिला आवंटन की 1 जून को जारी संयुक्त सूची में शामिल उम्मीदवारों की काउंसलिंग आज से होनी है। वहीं,बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने सोमवार को जिला आवंटन सूची जारी किये जाने के बाद अगले चरण के अंतर्गत अब अतिम चयन सूची मे सम्मिलित किये गये उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिये जाने के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जाना है। परिषद द्वारा काउंसलिंग की तिथि 3 जून से 6 जून 2020 निर्धारित की गयी है।यूपी 69000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग का आयोजन कल यानि 3 जून 2020 को शुरु किया जा सकेगा, इस सम्बन्ध में फिलहाल स्थिति स्पष्ट होती नहीं दिख रही है। पिछले वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गयी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के कुछ प्रश्नों को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गयी अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई न्यायालय द्वारा कल 1 जून 2020 को की गयी। 

उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में सम्बन्धित मामले की कल चली सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।माना जा रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय दायर इन याचिकाओं पर आने वाले निर्णय के इंतजार में ही बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी 69000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 अंतिम चयन एवं जिला आवंटन सूची को कल, 1 जून को जारी करने में देरी हुई थी। यदि हाई कोर्ट द्वारा परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर उठे विवाद पर निर्णय बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष के विपरीत जाता तो जारी अंतिम चयन एवं जिला आवंटन सूची को फिर तैयार करनी पड़ सकती थी।हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा फैसले को सुरक्षित रखे जाने से परिषद द्वारा लिस्ट जारी की गयी है और काउंसलिंग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यानि 3 जून को होनी है। इस बीच काउंसलिंग कल से शुरु होने की स्थिति कल, यानि 3 जून को आने वाले कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है।

69000शिक्षक भर्ती:अंक वितरण में असमानता पर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी...

वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार के मुताबिक, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इन आपत्तियों को सरकार यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। जस्टिस आलोक माथुर ने विवादित सवालों पर विशेषज्ञ समिति को अगली तारीख तक तटस्थ राय देने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल पी मिश्र, एच जी एस परिहार, सुदीप सेठ आदि ने पक्ष रखा।

रोकी गई काउंसलिंग...

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया स्थगित होने के बाद आज (3 जून) से शुरू हो रही काउंसलिंग भी रुक गई है। काउंसिलिंग कराने आए अभ्यर्थियों से उनके हस्ताक्षर लेकर उन्हें वापस जाने को कहा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर की जारी की है, उसमें उन सवालों के उत्तर कुछ और थे, जबकि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ और दिया है। हाईकोर्ट ने 1 जून को इस मामले में अंतरिम राहत के बिंदु पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था।

पूरी हो चुकी थी काउंसलिंग की तैयारी...

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के लिए 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आज से शुरू होनी थी इसके लिए  सभी जिलों में 3 से 6 जून तक काउंसलिंग कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भर्ती पर स्टे लग गया है

मेरिट लिस्ट में भी हुई थी देरी...

कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के कारण अधिकारियों को मेरिट लिस्‍ट जारी करने में भी देरी हुई थी सोमवार को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी होनी थी उसी दिन कोर्ट ने फैसले की तारीख 3 जून तय की थी सरकार ने भर्ती के लिए काउंसलिंग की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल इस पर रोक लग गई है। 

योगी सरकार के लिए झटका...

भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगना योगी सरकार के लिए झटका है। कटऑफ अंकों के विवाद पर कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाकर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया था। फैसले से खुश योगी सरकार नियुक्तियां पूरी करने के लिए एक्शन में आ गई थी। सरकार का मानना था कि इससे राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो सकेगी।

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