कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने विधानसभा क्षेत्र पट्टी की समीक्षा की

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प्रदेश के ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘‘मोती सिंह’’ ने आज विकास भवन सभागार में विधानसभा क्षेत्र पट्टी की समीक्षा बैठक किये। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी ली तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नया निर्माण नही किया जायेगा जो पुराने बने हुये है उन्हीं का शुद्धिकरण किया जा रहा है और साफ-सफाई कराना अभी अवशेष है। उन्होने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता से विधानसभा क्षेत्र पट्टी अन्तर्गत सड़को के सम्बन्ध में जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया कि पुराने सड़कों के मरम्मत का कार्य बनाया जा रहा है एवं जो भी नई सड़के बननी है उसका प्रस्ताव जल्द ही उपलब्ध कराया जायेगा। समीक्षा बैठक मे उपस्थित ग्राम प्रधानों से कैबिनेट मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों समस्त बुनियादी व्यवस्थाओं, पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र, राजकीय पॉलीटेक्निक, राजकीय आई0टी0आई0, बारात घर/सद्भाव मण्डप, पाईप पेयजल परियोजनायें, सोलर ऊर्जा, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सी0सी0 रोड/नाली निर्माण आदि से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की और उस पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया। उन्होने कहा कि इन योजनाओं हेतु जो भी प्रस्ताव हो उसे सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराया जाये और जिस योजना में बजट की आवश्यकता उसकी मांग की जाये जिससे सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराया जा सके।
समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनपद में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार मात्र एक अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लाक शिवगढ़ और नगर पालिका/नगर पंचायत/बेल्हा नगर पालिका (कटरा मेंदनीगंज, प्रतापगढ़ सिटी नगर पंचायत) ही चयनित है इसके अतिरिक्त शेष सभी 17 विकास खण्ड जो अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लाक घोषित नही है वहॉ के लिये यह व्यवस्था है कि ऐसे ब्लाकों में 2 अथवा 2 से अधिक ग्राम पंचायतों का समूह बनाकर एक क्लस्टर बनाया जायेगा जहॉ की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या हो वहॉ का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्लस्टर के प्रारूप पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की सहमति से क्लस्टर के गठन की सूचना जिलाधिकारी की ओर शासन को प्रेषित किया जायेगा और वहां से अनुमोदन होने के पश्चात् सम्बन्धित क्लस्टरों के प्रस्ताव भी सम्बन्धित विभागों से डी0पी0आर0 तैयार कराते हुये एवं राजस्व विभाग से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये जिलाधिकारी की ओर से शासन को भेजा जायेगा। उन्होने कहा कि अल्पसंख्यक के विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने का कार्य किया जायेगा और जो भी योजनायें संचालित की जा रही है वह सबका साथ-सबका विकास नारे के साथ किया जा रहा है और इसमें बिना किसी भेद-भाव के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होने अन्त में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाओं चलायी जा रही है उसका लाभ अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अवश्य मिले और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही न बरती जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 दयाराम यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0ए0के0 श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी पट्टी विनोद कुमार सिंह सहित ग्राम प्रधान, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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