निकाय चुनाव में वार्ड आरक्षण के लिए जारी शासनादेश की उड़ी धज्जियां

शासनादेश को ताक पर रखकर किये गए वार्ड आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री,प्रमुख सचिव, निदेशक,मंडलायुक्त सहित जिलाधिकारी,प्रतापगढ़ से शिकायत हुई है l

नगरपालिका प्रतापगढ़ में पिछड़ी जाति का रैपिड सर्वे....

शिकायती प्रार्थना पत्र में शासनादेश को आधार बनाया गया है l शासनादेश संख्या- 1623/9-1-2017-4नि.-2017 दिनांक- 25/04/2017 नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों/ नगरपंचायतों के कक्षों हेतु जारी आरक्षण के प्रस्ताव को ताक पर रखकर नगरपालिका प्रतापगढ़ में पूर्व नपाध्यक्ष श्री हरि प्रताप सिंह के दबाव में उनके मनमुताविक वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव नगरपालिका प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जो न्याय संगत नहीं है l शासनादेश- 4257/9-1-2017-04 निर्वाचन/2017 दिनांक-13-09-2017 के क्रम में पुनः नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के कक्षों हेतु आरक्षण का प्रस्ताव पुराने शासनादेश 1623/9-1-2017-4नि.-2017 दिनांक- 25/04/2017 के मुताविक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था l

योगी सरकार में उनके ब्यूरोक्रेट्स ही उड़ा रहे हैं,शासनादेश की धज्जियां...

उक्त दोनों शासनादेश के क्रम में जो रैपिड सर्वे नगरपालिका प्रतापगढ़ में किया गया वो तिकड़मी पूर्व नपाध्यक्ष श्री हरि प्रताप सिंह के इशारे पर हुआ l वर्ष 2012 में चिलबिला पूर्वी वार्ड का आरक्षण पिछड़ा वर्ग पुरुष और चिलबिला पश्चिमी वार्ड का अनारक्षित रहा l वर्तमान में चिलबिला पूर्वी को महिला सामान्य वर्ग कर दिया गया l चिलबिला पश्चिमी वार्ड को पिछड़ा वर्ग कर दिया गया l जनसंख्या वर्ष 2011 के आधार पर रैपिड सर्वे में पिछड़ी जाति का आकंडा प्रतिशत 39% है l चिलबिला पश्चिमी वार्ड में रैपिड सर्वे में पिछड़ी जाति का प्रतिशत 34% है l इस लिहाज से चिलबिला पूर्वी वार्ड का आरक्षण पिछड़ा वर्ग महिला होना चाहिए और चिलबिला पश्चिमी वार्ड का आरक्षण महिला सामान्य होना चाहिए l वर्तमान में प्रस्तावित चुनाव की प्रक्रिया में पुनः जो रैपिड सर्वे हुआ उसके मुताविक जो वार्डो के आरक्षण में बदलाव हुए वो चमत्कारिक रहे l नगरपालिका परिषद् बेला प्रतापगढ़ में कुल 25 वार्ड हैं l

 तीन माह पहले किये गए वार्ड आरक्षण की सूची...

इन 25 वार्डों के आरक्षण में माह मई में किये गए रैपिड सर्वे में जो वार्ड आरक्षण तैयार किया गया, उसमें महज 3 माह में ही पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति में अंतर आ गया l यानि ये तो तय हो गया कि रैपिड सर्वे में खेल किया गया तभी तो महज 3 माह में 7 वार्डों सहोदरपुर पूर्वी, पड़ाव वार्ड, पल्टन बाजार, भैरोपुर, बलीपुर, बेगमवार्ड और अस्पताल वार्ड के आरक्षण बदल दिए गए l वर्ष 1995 से अपने इसी तिकड़म से पूर्व नपाध्यक्ष श्री हरि प्रताप सिंह नगरपालिका के इशारे पर किया गया l फिर भी आँख में पट्टी बांधकर शासनादेश का उलंघन खुलेआम किया गया l ये सारे विधि विरुद्ध कार्य पूर्व नपाध्यक्ष के इशारे पर किया गया है l अभी भी दो वार्ड सहोदरपुर पश्चिमी और टक्करगंज ऐसे वार्ड हैं,जहाँ कभी आरक्षण का चक्र ही नहीं चला l

वर्तमान में प्रतापगढ़ नगरपालिका के 25 वार्डो हेतु जारी वार्ड आरक्षण सूची... 

नगरपालिका प्रतापगढ़ में ऐसे भी वार्ड हैं जहाँ पिछली बार जो सीट थी,वही इस बार भी है l यानि वहाँ शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए जिला प्रशासन ने शासन को फेंक रैपिड सर्वे रिपोर्ट दिया और उसी फेंक रिपोर्ट पर वर्तमान में जो आरक्षण ब्यवस्था शासन द्वारा की गई वो विधि सम्मत नहीं है l स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह का कार्य करना बेहद दु:खद और चिंतनीय है l कृपया पूर्व नपाध्यक्ष हरि प्रताप सिंह के प्रभाव में किये गए वार्ड के आरक्षण को पुनः नए सिरे से कराया जाए l शासन द्वारा जारी शासनादेश के मुताविक रैपिड सर्वे की रिपोर्ट को ही आधार बनाते हुए जिन वार्डों में पिछली बार जो आरक्षण था, उसमें बदलाव किया जाए l उन वार्डों का जहां आज तक आरक्षण चक्र चला ही नहीं, वहां के आरक्षण में बदलाव किया जाए l इस तरह से आरक्षण का चक्र भी पूरा हो जाएगा और शासनादेश के मुताविक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कराए गए रैपिड सर्वे के मुताविक वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया विधिक रूप से पूर्ण हो जायेगी l