सातों दिन 24 घंटे बिजली योजना दस्तावेज़ पर सिर्फ उत्तरप्रदेश ने ही नहीं किए हस्ताक्षर...!!!

सातों दिन 24 घंटे बिजली योजना दस्तावेज़ पर सिर्फ उत्तरप्रदेश ने ही नहीं किए हस्ताक्षर...!!! 

योजना का मकसद 2019 तक प्रत्येक घरों एवं कृषि उपभोक्ताओं को सातों दिन 24 घंटे भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना है...!!!

पी एम मोदी 

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों तथा सात केंद्र शासित प्रदेशों ने सातों दिन 24 घंटे सभी के लिये बिजली दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये. इसका मकसद सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है.इस योजना के तहत प्रत्येक घर को 2019 तक बिना रोकटोक बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी. इस अवधि में कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी.
एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि दस्तावेज में योजना का क्रियान्वयन उल्लेखित है और इस पर काम जारी है. इस पर राज्य तथा केंद्र संयुक्त रूप से नजर रख रहे हैं.इन योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से भरोसेमंद और सस्ती बिजली सभी उपभोक्ताओं को मिलना सुनिश्चित होगा. योजना का मकसद 2019 तक प्रत्येक घरों एवं कृषि उपभोक्ताओं को सातों दिन 24 घंटे भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना है.
इसमें बिजली का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है. नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जाएगा जबकि बिजली बचत के लिए उजाला कार्यक्रम के तहत सीएफएल और एलईडी बल्बों का इस्तेमाल बढ़ाने पर फोकस होगा.मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस दस्तावेज की योजना पर अमल की निगरानी केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से कर रहे हैं. इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से उचित कीमत पर बिजली की अबाध सप्लाई सुनिश्चित होगी.
इसके लिए राज्यों को राजस्व संग्रह बेहतर करके और मीटर लगाकर बिजली की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां कम करनी होंगी. योजना में ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन के विकास पर भी जोर दिया गया है. चौबीसों घंटे बिजली सप्लाई में इसकी भी अहम भूमिका होती है...!!!