डिफाल्टर विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता खतरे में....!!!

@@@.....पासपोर्ट के बाद अब राज्यसभा की सदस्यता का संकट....!!!                                        $$$$$.....राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए कितना कीमत अदा किये होंगे विजय माल्या....???                                       

राज्य सभा सदस्य विजय माल्या  

 विजय माल्या वर्ष 2002 में राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) के समर्थन के साथ कर्नाटक के अपने गृह राज्य से स्वतंत्र सदस्य चुने गए। वर्ष 2010 में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जद (एस) के समर्थन से विजय माल्या को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया। अखिल भारत जनता दल के एक सदस्य के रूप में विजय माल्या ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुवात की और वर्ष 2003 में सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में उनकी जनता पार्टी में विजय माल्या शामिल हो गए। 

                                           उच्च सदन के सदस्य विजय माल्या 

वर्तमान में विजय माल्या राज्यसभा के सदस्य हैं और अलग - अलग बैंको से 9000 हजार करोड़ रूपए की भारी भरकम राशि का लोन लेकर आज इग्लैण्ड में प्रवास कर रहा है। देश की 99 फीसदी जनता ये भी नहीं जानती कि विजय माल्या राज्यसभा सांसद है। आखिर इनकी किस काबिलियत पर वर्ष 2002 में राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) ने समर्थन देकर कर्नाटक गृह राज्य से इन्हें राज्यसभा का स्वतंत्र सदस्य चुने जाने में मदद किया....??? वर्ष 2010 में, कर्नाटक गृह राज्य से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जद (एस) के समर्थन से विजय माल्या को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया, ये सब देखकर ये कहने में तनिक भी हिचक और संकोच नहीं कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन तो जरूर है,परन्तु इसकी आवश्यकता समय - समय पर राजनीतिक पार्टियाँ अपने मुनाफे के तौर पर करती हैं,जो देश के लिए अत्यंत दुखद है । 

                                         9000 हजार करोड़ कहाँ गए ....???

एक डिफाल्टर को राज्यसभा का सदस्य बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा राजनैतिक दलों का....??? देश की दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस बारी - बारी से विजय माल्या को राज्यसभा का सदस्य बनाया । इसके बदले में इन राजनीतिक दलों को विजय माल्या से क्या लाभ मिला....??? ये देश की जनता जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने 9000 हजार करोड़ बैंकों से लोन दिलाया और केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार विजय माल्या को सुरक्षित इग्लैण्ड जाने दिया । अब जनता को दिखाने के लिए उसका पासपोर्ट रद्द करने की बात करना और वसूली के लिए पत्राचार करने की बात करके जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मजे की बात देखिये एक डिफाल्टर ब्यक्ति जो अपना सारा ब्यवसाय इग्लैण्ड में सिफ्ट कर अपना सिक्का वहां जमा रहा हो, उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त करने पर अब विचार किया जा रहा है। इससे अधिक देश के उच्च सदन राज्यसभा की बेईज्जती और क्या हो सकती है....??? 

                                               अजब - गजब जनप्रतिनिधि  

मामला सुप्रीम कोर्ट मेंपहुँचने के बाद बैंकों की पोल खुल रही है कि एक आम आदमी को 50 हजार रूपए लोन देने के लिए गारंटर और लोन लेने वाले ब्यक्ति का पूरा सजरा और कई लाख की संपत्ति का कागजात यहीबैंक वाले जमा कराते हैं और कुछ परसेंट कमीशन पाने के बाद ही उस छोटी सी धनराशि वाले लोन को अवमुक्त किया जाता है। जबकि विजय माल्या को अपना रिश्तेदार मानकर मृतप्राय पड़े ब्यवसाय के लिए 9000 हजार करोड़ रूपए दे दिया गया, जहां पहले से तय था कि इसे डूबना ही है। फिर अब विजय माल्या पर विधवा विलाप क्यों....??? ये देश की जनता को महज दिखाने के लिए इतना चिल्ल पों किया जा रहा है .....!!!